पटना- बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई के दौरान रद्द कर दिया है। बता दे कि राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी एसटी, ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार के इसी फैसले के चलते याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता गौरव कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंदन की बेंच ने 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया … Continue reading रिजर्वेशन बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द, जातिगत जनगणना के बाद लिया गया था निर्णय