हरियाणा- राजनीति के लिए आरक्षण का इस्तेमाल और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए आरक्षण को रिव्यू न करने को चुनौती देने वाली स्नेहाचंल चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और नेशनल कमीशन फाॅर बैकवर्ड क्लास (एनसीबीसी) से जवाब तलब किया हैं। आपको बता दे कि स्नेहाचंल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट को बताया गया कि एनसीबीसी की गाइड लाइन के अनुसार व इंदिरा साहनी और राम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि हर दस साल … Continue reading हर दस साल में आरक्षण की समीक्षा न होने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और NCBC से मांगा जवाब