चालू रबी मार्केंटिंग सीजन में सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल की तुलना में 70% अधिक गेहूं की खरीद की

नई दिल्ली: चालू रबी मार्केंटिंग सीजन (आरएमएस) 2021-22 में भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। चालू आरएमएस खरीद कार्रवाई से लगभग 28.80 लाख गेहूं उत्पादक किसान पहले ही लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक चालू आरएमएस 2021-22 के दौरान लगभग 17,495 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। यह पहला मौका है कि पंजाब के किसान गेहूं बिक्री के एवज में सीधे अपने खातों में भुगतान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

गेहूं खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। 02 मई, 2021 तक 292.52 एलएमटी से अधिक की खरीद की गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 एलएमटी से लगभग 70 प्रतिशत अधिक खरीद है।

02 मई 2021 तक कुल 292.52 एलएमटी गेहूं खरीद में से पंजाब का योगदान 114.76 एलएमटी (39.23 प्रतिशत), हरियाणा 80.55 एलएमटी (27.53 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश का योगदान 73.76 एलएमटी (25. 21 प्रतिशत) रहा है।

30, अप्रैल 2021 तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9628.24 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं।

इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जब हरियाणा और पंजाब ने एमएसपी के अप्रत्क्ष भुगतान से अलग हट कर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष आन लाइन अंतरण को चुना है। पंजाब और हरियाणा के किसान पहली बार इस लाभ का आनंद ले रहे हैं क्योंकि पहली बार किसान गेहूं बिक्री के एवज में “एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी” के अंतर्गत बिना विलंब प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

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