भोपाल: मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए शिवराज सरकार ने देश के बड़े वकीलों की फौज उतारने का एलान किया है जिससे समाज को आरक्षण सुनिश्चित हो सके।
गुरुवार को ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के लिए मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शामिल होकर ओबीसी वर्ग से जुड़े मंत्रियों, विधायकों ने सुझाव दिए और अपनी बात भी रखी।
इसी बैठक में शामिल हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बैठक के बाद नगरीय आवास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में उच्च न्यायालय सहित राज्य सरकार के स्तर पर सभी संभव प्रयासों पर एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार किया गया।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि इस आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में पूर्व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद व तुषार मेहता जैसे देश के दिग्गज वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि पिछड़ा वर्ग के हित में 27 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्री ने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले इसके लिए 3 घंटे तक गहन चिंतन किया गया है। सरकार पूरी ताकत से कोशिश करेगी… लोकसभा चुनाव के समय कमलनाथ जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का नाटक किया था।
मंत्रालय में आयोजित बैठक में मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, रामखेलावन पटेल समेत कई विधायक भी शामिल हुए थे।
