मुंबई: कानून व्यवस्था की स्थितियों को देख महाराष्ट्र में कई राजनीतिक दल राष्ट्रपति शासन की माँग उठाने लगे हैं।
हाल ही में मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक सोशल मीडिया पर, एक पोस्ट को फॉरवर्ड करने के आरोप में जिस सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर शिवसेना नेताओं पर हमला किया था उनसे अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुलाकात की है।
अठावले पूर्व नौसेना अधिकारी के घर मिलने उनके मुम्बई निवास पर पहुंचे। और केंद्र सरकार से उन्हें वाई-प्लस स्तर की सुरक्षा देने की मांग भी अठावले ने की।
हत्या का प्रयास करने की धारा नहीं लगने पर सवाल:
इसके अलावा अठावले ने मदन शर्मा के हमलवारों की बेल प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि “सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हमले के अपराधियों के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है।”
राष्ट्रपति शासन की माँग:
अंत में उन्होंने महाराष्ट्र में अशांति का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन तक की माँग कर डाली। उन्होंने कहा कि “कंगना पर ड्रग अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया जा रहा है। राज्य में माहौल अशांत है। इसलिए महाविकास अगाडि को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है।”
लोजपा ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की:
पूर्व नौसेना अधिकारी पर हमले की निंदा करते हुए एक बयान में लोजपा केे चिराग पासवान ने कहा कि “कंगना रनौत के बाद जिस प्रकार मुंबई में नेवी अफसर के साथ मारपीट हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई में उत्तर भारतीय समेत आम लोगों में डर का माहौल ना बने इसका ध्यान सरकार को देना चाहिए। अगर ऐसे हालात बन रहे हैं तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।”
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