दिसपुर (असम): असम सरकार ने महामारी के बीच शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए असम सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सिख विरोधी दंगों, अयोध्या विवाद, महिलाओं के सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक अधिकारों की नीतियां कुछ ऐसे विषय हैं, जिन्हें छात्रों के शैक्षणिक भार को कम करने के लिए असम बोर्ड के कक्षा 12 के सिलेबस से बाहर रखा गया है।
एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) द्वारा 2020-21 सत्र के लिए पाठ्यक्रम में 30% कमी को देखते हुए ये ये निर्णय लिया गया है। उधर कांग्रेस ने नेहरू वाले कंटेंट को हटाने का विरोध किया है।
एएचएससीईई के सचिव मंजरंजन काकती ने पाठ्यक्रम से जुड़े एक नोट में कहा जो हाल ही में परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, कहा “इस महामारी की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम 2021 में होने वाली एचएस 1 और 2 वर्ष की आगामी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल एक छोटा हिस्सा है।”
राजनीति विज्ञान में, नेहरू का राष्ट्र निर्माण और उनकी विदेश नीति के प्रति दृष्टिकोण, नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार, ‘गरीबी हटाओ’ की राजनीति (इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का नारा) और पहले तीन आम चुनावों को हटा दिया गया है। “
हिस्ट्री सिलेबस में मुगल दरबार, किसानों, जमींदारों और राज्य, अंतर और संघर्ष और धार्मिक परंपराओं के इतिहास को फिर से संगठित करने का पाठ नहीं होगा। स्वदेश अभियान ’विषय में, जिसे 2018 में पेश किया गया था, धार्मिक और भाषाई जनसांख्यिकी, असम के जनसंख्या विस्फोट और कई को छोड़ दिया गया है।
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