गुवाहाटी: असम के इतिहास में पहली बार सभी थानों के प्रभारी पुलिस अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा की अहम बैठक हुई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिसमें प्रभारी पुलिस कर्मियों का फेरबदल, थानों के प्रबंधन के लिए वित्त की व्यवस्था आदि शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को अनसुलझे प्रकरणों में आरोप पत्र दाखिल कर रोजगार, पासपोर्ट आदि उपलब्ध कराकर सात दिन की अवधि में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के सम्मेलन में छह महीने के भीतर लंबित मामलों के खिलाफ थाना प्रभारियों को चार्जशीट की सलाह दी गई। वहीं छह महीने के भीतर बलात्कार, हत्या, हथियार मामलों आदि के खिलाफ त्वरित चार्जशीट दायर करने व सभी सत्यापन मामलों का त्वरित निपटान नौकरियों, पासपोर्ट आदि के लिए पुलिस सत्यापन 7 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी कहा गया कि आईजी, सीआईडी को मामलों को जल्दी से बंद करने के लिए देश भर में अन्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में गौ तस्करी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में थाना प्रभारियों और कांस्टेबलों के पाक्षिक स्वास्थ्य जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक छह माह में थाना प्रभारियों के साथ मुख्यमंत्री का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के सम्मेलन की प्रमुख घोषणाएं:
प्रत्येक दो साल में थाना प्रभारी का स्थानांतरण,
प्रत्येक पुलिस स्टेशन में तीन महीने में कार/बाइक,
प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 2.5 लाख रुपए की आकस्मिक राशि,
स्रोत’ निधि थाना प्रभारियों को खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए,
3 कम्प्यूटर व 1 जनरेटर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में,
प्रत्येक थाना प्रभारी व एसआई को क्वार्टर उपलब्ध भूमि के साथ,
दुर्घटना में मौत पर पुलिस रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर पीड़ित के घर पर पहुंचाई जाएगी,
15 दिनों के भीतर दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नोट।
