मुंबई: चुनावी हलफनामे को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चुनाव आयोग (ईसी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सहित उनके बेटे और राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे और NCP सांसद सुप्रिया सुले द्वारा दायर किए गए झूठे चुनावी हलफनामों के आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीडीटी को उनके हलफनामों में बताई गई संपत्ति और देनदारियों को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। मामले में एक चुनाव अधिकारी ने कहा कि “शिकायतों को एक महीने पहले संदर्भित किया गया था। और एक रिमाइंडर भी भेजा गया था।”
यह मसला तब सामने आया जब चुनाव आयोग के जून में झूठे चुनावी हलफनामों से निपटने के लिए अपना रुख बदल दिया था। 16 जून को, आयोग ने घोषणा की थी कि वह अपने चुनावी हलफनामों में आपराधिक इतिहास, संपत्ति और देनदारियों और शैक्षिक योग्यता पर गलत जानकारी दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान लेंगे।
इससे पहले, पोल वॉचडॉग शिकायतकर्ताओं को सीधे आरपी अधिनियम की धारा 125 ए के तहत अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रोत्साहित करता था। अगर उन्हें लगा कि उनके पास एक उम्मीदवार के खिलाफ एक झूठा हलफनामा दायर करने का मजबूत मामला है।
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 22 जून को कहा था कि “अगर जांच में पाया जाता है कि उम्मीदवार ने अपने हलफनामे में झूठ बोला है, तो हम अपने क्षेत्र अधिकारी से उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में संकोच नहीं करेंगे। हम संबंधित राजनीतिक दलों और विधानसभा या सदन (जिसके लिए उम्मीदवार का चुना गया हो) के पीठासीन अधिकारी को सूचित कर सकते हैं कि उन्होंने सही जानकारी दर्ज नहीं की है।”
“If the investigation finds that the candidate has lied in his affidavit, then we will not hesitate in asking our field officer to file a complaint against the candidate,” Election Commissioner Sushil Chandra told The Indian Express.https://t.co/KBxjHLmSwU
— Express Mumbai (@ie_mumbai) September 20, 2020
वर्तमान में, आरपी अधिनियम की धारा 125 ए के तहत, एक व्यक्ति को उसके / उसके हलफनामे में झूठ बोलने का दोषी पाया जाता है, छह महीने की जेल की सजा, या जुर्माना या दोनों का सामना कर सकता है।
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