नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि नौकरियों और शिक्षा में कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा !
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ से महाराष्ट्र के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करने पर मंडल के फैसले को बदली परिस्थितियों में फिर से देखने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि अदालतों को इसे बदलते हुए हालात के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने के लिए राज्यों को छोड़ देना चाहिए।
मराठाओं को आरक्षण देने के महाराष्ट्र कानून के पक्ष में तर्क देते हुए, रोहतगी ने इंदिरा साहिनी मामले के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया, और कहा कि केंद्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से भी 50% सीमा के फैसले का उल्लंघन हुआ।
रोहतगी ने कहा कि 1931 की जनगणना और मंडल के आधार पर मंडल के फैसले को फिर से देखने के कई कारण थे, जनसंख्या कई गुना बढ़ गई और 135 करोड़ तक पहुंच गई।
पीठ ने कहा कि आजादी के 70 साल हो चुके हैं और राज्य इतनी सारी लाभकारी योजनाओं को चला रहे हैं और “क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, कोई भी पिछड़ी जाति आगे नहीं बढ़ी है।”
यह भी कहा गया कि मंडल के फैसले की समीक्षा करने का उद्देश्य यह था कि जो लोग पिछड़ेपन से बाहर आए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए।
बुधवार को, शीर्ष अदालत को बताया गया कि मराठा “सामाजिक और राजनीतिक रूप से” प्रभावी रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के लगभग 40 प्रतिशत सांसद और विधायक इस समुदाय से हैं और पूरी परिकल्पना कि वे पीछे रह गए हैं, ऐतिहासिक अन्याय का सामना किया, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।
शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई कर रही है, जिन्होंने राज्य में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने को वैध ठहराया। बता दें कि मामले में सोमवार को भी बहस जारी रहेगी।
