रायपुर- छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जहां सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वालें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को घटाकर राज्य में कुल आरक्षण को बढ़ाकर 76 फीसदी कर दिया गया हैं।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण को घटाकर किया 4 फीसदी
आपको बता दे कि अब तक अनुसूचित जाति को 12 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा था। इसके साथ सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था गई थी।
लेकिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी, अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वालें 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को घटाकर कर 4 फीसदी कर दिया हैं।
विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक पारित होने के बाद उसे आनन फानन में रात में ही राज्यपाल की मंजूरी के लिए मंत्रियों के हाथों राजभवन भेज दिया गया, जहां राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी बधाई
इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्विटर पर ट्वीट के जरिये अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि हम जो कहते है वह करते है बधाई, उत्सव मनाईये, आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया हैं।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.
