नई दिल्ली: SC/ST दोनों को धर्मांतरण के बाद आरक्षण बंद करने की माँग की गई है।
संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान धर्मांतरण के बाद दलितों के आरक्षण को बंद करने की माँग उठाई गई है। लोकसभा में झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ये मुद्दा उठाया है।
दुबे ने लोकसभा में कहा कि “झारखंड राज्य में दो बड़ी समस्याएं हैं पहले FCRA बिल पास हुआ है यहांं धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है। उसका कारण ये है कि संविधान में जो अनुसूचित जाति है यदि वो धर्मांतरण कर लेता है तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है। और ये बड़ी समस्या है। ST को धर्म परिवर्तन के बाद SC की तरह आरक्षण न दिया जाए।”
जनसंख्या नियंत्रण, सामान नागरिक संहिता व आदिवासीयों के धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति की तरह आरक्षण समाप्ति के लिए केन्द्र सरकार से क़ानून बनाने का आग्रह किया। pic.twitter.com/1afYTzHzPh
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) September 22, 2020
2019 में भी उठाया था मुद्दा:
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