मुंबई: अपनी स्थापना के बाद पहली बार, आईआईटी ने संकाय सदस्यों की आरक्षण आधारित भर्ती के लिए विज्ञापन दिए हैं।
2019 के बाद से, शिक्षा मंत्राल भर्ती में आरक्षण नीति लागू करने के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों पर जोर दे रहा है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक IIT सहित सभी संस्थानों में SC/ST/OBC/EWS फैकल्टी सदस्य की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले हैं।
अगस्त के अंत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में जोर दिया गया है कि आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए और “विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में” रिक्तियों को 4 सितंबर, 2022 तक भरा जाना चाहिए।
आईआईटी एक साल की रोलिंग भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हैं और मंत्रालय द्वारा पहले कभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
जून 2020 में, केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के कार्यान्वयन का सुझाव देने के लिए गठित एक समिति ने कहा था कि IIT राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और उन्हें आरक्षण से छूट दी जानी चाहिए। इसने कहा कि आरक्षण का मामला प्रत्येक IIT के बोर्ड पर छोड़ दिया जाए और अगर हायरिंग में कोटा लागू किया जाना है, तो प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों को छूट दी जाए।
