नई दिल्ली: छह साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने संसद के NJAC अधिनियम को कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया था, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को चयन पद्धति में सुधार के आह्वान को नई गति दी।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि न्यायाधीश चयन प्रक्रिया में सुधार एक “प्रासंगिक मुद्दा” है, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम किए बिना प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में ‘संविधान दिवस’ समारोह के समापन समारोह में अपने भाषण के दौरान कहा, “मेरा दृढ़ विचार है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसे थोड़ी सी भी कम किए बिना, उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का चयन करने का एक बेहतर तरीका खोजा जा सकता है।”
राष्ट्रपति ने कहा, “एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सकती है जो निम्नतम से उच्च स्तर तक सही प्रतिभा का चयन, पोषण और प्रचार कर सकती है। यह विचार नया नहीं है और परीक्षण किए बिना लगभग आधी सदी से अधिक समय से है। मुझे यकीन है कि (न्यायाधीश चयन) प्रणाली में सुधार के लिए बेहतर सुझाव भी हो सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायपालिका के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियों के मामले सामने आए हैं। इन प्लेटफार्मों ने सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से काम किया है, फिर भी इनका एक स्याह पक्ष भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि इस घटना के पीछे क्या हो सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या हम एक स्वस्थ समाज के लिए सामूहिक रूप से इसके पीछे के कारणों की जांच कर सकते हैं।
न्याय की कीमत के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे जैसे विकासशील देश में, नागरिकों का एक बहुत छोटा वर्ग न्याय की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एक औसत नागरिक के लिए शिकायतों के निवारण की मांग करना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थान भी हैं जो नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। वह सभी के लिए कानूनी सहायता और सलाहकार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह एक आंदोलन का रूप ले सकता है या एक बेहतर संस्थागत तंत्र का रूप ले सकता है।
राष्ट्रपति ने लंबे समय से लंबित मामलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सभी हितधारक इस चुनौती की व्यापकता और इसके प्रभावों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित सुझाव दिए गए हैं। फिर भी, बहस जारी है और पेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। अंततः, शिकायत करने वाले नागरिकों और संगठनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लम्बन के मुद्दे का आर्थिक विकास और विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अब समय आ गया है कि सभी हितधारक राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखकर कोई रास्ता निकालें। इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी एक महान सहयोगी हो सकती है।
अंत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कई पहल की हैं। महामारी ने न्यायपालिका के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी ला दी है।
