सोनिया गाँधी ने PM को पत्र लिख कहा ‘NEET में ओबीसी को दीजिये आरक्षण’, दबाव में सरकार ला सकती है अध्यादेश

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष व रायबरेली से सांसद सोनिया गाँधी ने ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया है। कांग्रेस की ओर से दो पेज के अपने जारी बयान में सोनिया गाँधी ने नीट परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान के मकसद से ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आपको बता दें बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नीट में ओबीसी आरक्षण देने से मना कर दिया था।

पार्टी कि ओर से जारी लैटर में कहा गया है कि जिस प्रकार एससी एसटी व EWS को आरक्षण प्राप्त है उस तरह ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गाँधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागु नहीं होने से अभी तक कुल 11 हज़ार सीटों का नुकसान ओबीसी वर्ग को झेलना पड़ा है।


ज्ञात होकि 93 वे सवैंधानिक संशोधन से ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश
लगातार दलित नेताओ व सामाजिक संगठनों की ओर से की जाने वाली मांग अब जोर पकड़ने लगी है जिसके बाद सरकार पर दबाव बन रहा है।

वहीं अब कांग्रेस द्वारा ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरने से एससी एसटी एक्ट वाली स्थिति बनने लगी है।

जहां सरकार अपने को पिछडो का हितेषी दिखाने व बिहार चुनाव में वोट बटोरने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए अध्यादेश ला सकती है। मंत्रालय से सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस विषय पर चर्चा करनी शुरू कर दी है।

बीजेपी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ओबीसी आरक्षण पर आये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले ही अपनी स्थित साफ़ कर कह चुके है. उनके मुताबिक सरकार पिछडो के आरक्षण के साथ खड़ी है।

 

बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी कर चुकी है मांग
आरक्षण को भुनाने में पहले पायदान पर खड़ी रहने वाली लालू की पार्टी पहले से ही लगतार आरक्षण को लेकर सरकार को घेरते आई है।

ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर उसने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों तेजस्वी ने यह मुद्दा जोरो से उठाया था तो वहीं पार्टी ने चुनावो में ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए नीट में आरक्षण को लेकर अपनी रणनीति भी तय कर ली है।


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