बेंगलुरु: मैसूर में मंदिर को ढहाने के बाद घिरी भाजपा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक, 2021 राज्य विधानसभा पेश किया है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधेयक को विधानमंडल में पेश किया, जिसमें कहा गया था कि कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, न कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना।
मुख्यमंत्री बोम्मई की अध्यक्षता में सोमवार सुबह मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी।
विधेयक पर बोलते हुए राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि हमने मंदिरों की सुरक्षा के लिए विधेयक पेश किया। हमें सभी धर्मों की संस्थाओं की रक्षा करनी है।
प्रस्तावित कानून, जिसे कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) अधिनियम, 2021 कहा जाता है, हालांकि, मौजूदा संरचनाओं की क्षतिपूर्ति करते हुए, कानून के अधिसूचित होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि जिला अधिकारी स्थानीय परंपराओं के अनुसार ऐसी संरक्षित संरचनाओं में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं।
भाजपा ने किया स्वागत:
राज्य के भाजपा नेताओं ने विधेयक को स्वागत योग्य बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि हम कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। अगर इसे पहले पेश किया जाता तो हम कुछ परेशानियों से बच जाते। कांग्रेस इस मुद्दे पर नाटक कर रही है।
सरकार वेबकूफ बना रही है: कांग्रेस
विधेयक पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी नेता एनए हैरिस ने कहा कि उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, अब वे कह रहे हैं कि वे उनकी रक्षा करेंगे। वे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें किसी भी धार्मिक ढांचे को नहीं छूना चाहिए। वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। सब कुछ कानूनी नहीं बनाया जा सकता उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी।
