मध्य प्रदेश(भोपाल) : रूठे हुए सवर्णो को मानाने के लिए आखिर कार भाजपा ने अपना तुरुप का पत्ता चल ही दिया है। पार्टी ने पहली बार इतिहास में सामान्य वर्ग को अलग से तरजीह देते हुए उनके लिए अलग से योजनाए बनाने का वादा किया है।
अर्से से भाजपा से नाराज चल रहा सामान्य वर्ग बीजेपी कि सरकार से एससी एसटी एक्ट पर ख़फ़ा चल रहा है जिसपर पहले मामा शिवराज ने ट्वीट करके भरोसा दिलाया उसके बाद दृष्टि पत्र में भाजपा ने सवर्णो के लिए पीएचडी तक बिलकुल मुफ्त शिक्षा देने का वादा कर डाला।
एमपी में नहीं होगा SC-ST ऐक्ट का दुरुपयोग, बिना जाँच के नहीं होगी गिरफ़्तारी।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 20, 2018
सवर्णो के कमजोर तबके से आने वाले छात्रों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक सरकार बिना चवन्नी लिए शिक्षा देगी जिसमे खासी महँगी इंजीनियरिंग व मेडिकल कि शिक्षा भी शामिल कि गई है।
इससे पहले फलाना दिखाना ने अपनी रिपोर्ट में यह छाप दिया था कि भाजपा सवर्णो को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर भाजपा कि सरकार सूबे में बनती है तो भारत कि आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा कि कोई सरकार सवर्णो को मुफ्त शिक्षा देने का मन बनाएगी।
स्वर्णो को इससे पहले अपने पाले में समेटने के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में राज्य में “सामान्य वर्ग आयोग” गठन करने का वादा किया था जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदियों से राजनीतिक तौर पर दरकिनार किये गए इस समाज कि अब पूछ थोड़ी शुरू होने जा रही है।
यह सब एकाएक नहीं हुआ है सवर्णो के आक्रोश के कारण सपाक्स पार्टी का उदय हुआ जिसने राज्य में भाजपा कि साँसे अटका रखी है जिसके बाद भाजपा को अपने मैनिफेस्टो ‘दृष्टि पत्र’ में सवर्णो को तरजीह देनी पड़ी।
पार्टी ने इस बार महिलाओ के लिए भी अलग से मैनिफेस्टो ‘नारी शक्ति संकल्प पत्र’ जारी किया है जिससे वह महिलाओ को अपनी प्राथमिकता बताना चाहती है ।
इसके साथ ही सरकार ने हायर सेकंडरी स्कूल में 75% अंक लाने और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी सरकार कराएगी।
साथ ही लड़कियों को कॉलेज तक लाने-ले जाने के लिए सुरक्षित निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानो के वोट झटकने के लिए सरकार ने कहा कि वह छोटे किसानो को बोनस भी दिया करेगी, इसका फायदा उन 17 लाख किसानों को मिलेगा, जिन्हें कृषि समृद्धि या भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।
अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाए :
- हर साल 10 लाख रोजगार, एक कारीगर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- नए वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा।
- दो यूनिवर्सिटी : फ़ूड प्रॉसेसिंग व टूरिज्म यूनिवर्सिटी भी शुरू कि जाएगी।
