नई दिल्ली: मराठा आरक्षण में चल रही अंतिम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018 को चुनौती से संबंधित सुनवाई 9 वें दिन भी जारी रही। सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि यह सरकार पर है कि क्या जाति और आरक्षण चलना चाहिए।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, पीठ के पीठासीन न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की “यह एक शुरुआत हो सकती है, सभी आरक्षण जा सकते हैं और केवल ईडब्ल्यूएस रह सकते हैं, लेकिन ये सभी नीतियां हैं।”
जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाज़ेर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट की 5-जज वाली संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि ये नीतिगत मामले हैं और संसद के साथ-साथ विधानमंडल के क्षेत्र में भी हैं। यह भी नोट किया गया कि यह सभी आरक्षणों की शुरुआत हो सकती है, केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण रह सकता है।
मामले पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। अटॉर्नी-जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता प्रस्तुतियाँ के लिए अपना जवाब प्रदान करेंगे। वकील वीके बीजू, हृषिकेश चितले, कालेश्वरम राज, प्रदीप मिश्रा, प्रशांत केंजले, आकाश काकड़े अशोक अरोड़ा, अमोल करंडे और दीक्षा राय ने भी आज अपनी प्रस्तुतियाँ दीं।
संविधान पीठ के समक्ष याचिकाएं जून 2019 में पारित बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती हैं, जो शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को क्रमशः 12% और 13% कोटा प्रदान करता है। इसमें भी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% रखी थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा कोटे को बरकरार रखते हुए कहा कि 16% आरक्षण न्यायसंगत नहीं है और यह फैसला सुनाया कि आरक्षण रोजगार में 12% और शिक्षा में 13% से अधिक नहीं होना चाहिए।
9 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले को निर्धारित करने के लिए मामलों को एक बड़ी बेंच को भेजा कि क्या राज्य सरकार को संविधान (102 वें) संशोधन के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े घोषित करने की शक्ति है?
