‘चीनी कंपनियां यदि अवैध रूप से ऐप उपलब्ध कराएंगी तो कड़ी कार्रवाई होगी’- भारत सरकार

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों को एक और कड़ा संदेश दे डाला है, जिसे हरहाल में पालन करना होगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को 59 चीनी ऐप्स को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। ये वो ऐप्स हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित किया गया था। नए आदेश के अनुसार इसके आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने से संबंधित है।

इसके अलावा किसी भी उल्लंघन के मामले में गंभीर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। IT मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी चीनी कंपनियों को लिखा है, जो इन 59 ऐप के मालिक हैं। उनका कहना है कि यदि प्रतिबंधित सूची में किसी भी मोबाइल एप्लिकेशन को कंपनी द्वारा भारत के भीतर उपयोग के लिए किसी भी माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, तो सीधे अप्रत्यक्ष रूप से, इसे सरकारी आदेशों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रतिबंधित ऐप्स की उपलब्धता और संचालन न केवल अवैध है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू अधिनियमों के तहत भी अपराध है, जो दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आएगा। यह प्रतिबंध संप्रभु शक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के प्रयोग में था, और कहा कि उक्त कंपनियों को इस संबंध में जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

बता दे कि सरकार ने 29 जून को टिकटाक, कैमस्कैनर और यूसी ब्राउज़र सहित 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा थे।


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Why Shivendra Tiwari is writing this piece?
Shivendra Tiwari is a student of journalism at the University of Delhi. Shivendra comes from a very remote village of Riwa situated in Madhya Pradesh. Shivendra’s knowledge about regional and rural politics defines his excellence over the subject. Apart from FD, he writes for ‘Academics 4 Namo’ and ‘Academics for Nation’ to express the clear picture of right-wing in the rural areas. Moreover, Tiwari Ji is from a science background and had scored more than 95% in his intermediate exams!

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