नई दिल्ली: अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसद में सरकार ने जानकारी दे दी है।
जिस मुद्दे को लेकर देशवासियों में काफी उत्सुकता बनी हुई है उस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार ने अब जवाब दे दिया है। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संसद को बताया कि सरकार एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए आवश्यक परामर्श की आवश्यकता है।
रविशंकर प्रसाद लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार की इस वर्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक विधेयक लाने की योजना है। प्रसाद ने एक लिखित जवाब में कहा, “भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 बताता है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।”
आगे उन्होंने कहा “सरकार इस संवैधानिक जनादेश का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, इसके लिए व्यापक पैमाने पर परामर्श की आवश्यकता है। ” 
एक अन्य सवाल के जवाब में, कानून मंत्री ने कहा कि सरकार यूनिफ़ॉर्म कोड के तहत कुछ धर्मों को दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की योजना नहीं बनाती है। इस तरह के कोड की स्थापना लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। यह 2019 के आम चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र पर भी था।
इस तरह के कोड की अनुपस्थिति में, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर विभिन्न धर्मों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं। सितंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सत्तारूढ़ सरकार ने एक समान नागरिक संहिता को फ्रेम करने का कोई प्रयास नहीं किया, भले ही संविधान के निर्माताओं ने इस तरह के कानून के लिए आशा व्यक्त की थी। शीर्ष अदालत ने नोट किया था कि गोवा एक राज्य का एक “चमकदार उदाहरण” था जिसमें समान नागरिक कानून थे।
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