अब सैनिक स्कूलों में भी लागू होगा OBC आरक्षण, 27% सीटें होंगी आरक्षित

नई दिल्ली: अब नए निर्णय के बाद 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण शुरू किया जाएगा, जिसकी सूचना आज रक्षा सचिव ने दी है।

बता दें कि सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है, देश में 33 ऐसे आवासीय स्कूलों का प्रबंधन करती है।

आगामी शिक्षा सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण शुरू किया जाएगा। रक्षा सचिव अजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सैनिक स्कूलों में 27 प्रतिशत सीटें 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित होंगी। कुमार ने ट्विटर पर जानकरी देते हुए कहा कि “ओबीसी आरक्षण को वर्ष 2021-22 से लागू किया जाना चाहिए।” 

सर्कुलर में कहा गया है कि एक सैनिक स्कूल में 67 प्रतिशत सीटें राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें स्कूल स्थित है और शेष 33 प्रतिशत उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बाहर से आते हैं।

इन दो सूचियों को सूची ए और सूची बी कहा जाएगा। प्रत्येक सूची में कहा गया है, 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 27 प्रतिशत सीटें गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि यह आरक्षण नीति 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।


Donate to Falana Dikhana:यह न्यूज़ पोर्टल दिल्ली विश्विद्यालय के मीडिया छात्र अपनी ‘पॉकेट मनी’ से चला रहे है। जहां बड़े बड़े विश्विद्यालयों के छात्र वामपंथी विचारधारा के समर्थक बनते जा रहे है तो वही हमारा पोर्टल ‘राष्ट्रवाद’ को सशक्त करता है। वही दिल्ली विश्विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे हमारे युवा एडिटर्स देश में घट रही असामाजिक ताकतों के खिलाफ लेख लिखने से पीछे नहीं हटते बस हमें आशा है तो आपके छोटे से सहयोग की। यदि आप भी हम छात्रों को मजबूती देना चाहते है तो कम से कम 1 रूपए का सहयोग अवश्य करे। सादर धन्यवाद, ‘जयतु भारतम’

                                                        
+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

‘काफिर हो’- रूस में 16 वर्षीय लड़के ने पुलिस पर चाकू से किए 3 हमले, मार गिराया गया

Next Story

फ़्रांस में हमलावर के कब्जे से जांच टीम को एक कुरान, दो और चाकू व एक बैग मिले हैं

Latest from सरकारी योजनाए

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नहीं मिल रहा EWS आरक्षण का लाभ, संघर्ष समिति ने उपमुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर- छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस के तहत 10…