पेशावर: पाकिस्तान में दो माह पहले नष्ट किए गए हिंदू मंदिर के मुद्दे पर अब समझौता कर आरोपियों को माफ कर दिया है।
दरअसल खैबर पख्तूनख्वा सरकार द्वारा समर्थित एक जिरगा (समझौता बैठक) ने करक जिले के निवासियों और हिंदू समुदाय के सदस्यों को उन मुद्दों के निपटारे के लिए एक समझौते पर पहुंचने में मदद की है जो दो महीने पहले एक स्थानीय हिंदू मंदिर को नष्ट करने के बाद पैदा हुए थे।
30 दिसंबर, 2020 को, एक भीड़ ने करक जिले के सुदूर तेरी इलाके में श्री परमहंस जी महाराज मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी पर मुख्यमंत्री के सलाहकार जियाउल्लाह बंगश और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के संरक्षक प्रमुख और एमएनए रमेश कुमार ने शनिवार को यहां एक प्रेसर में समझौते की घोषणा की।
पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक करक के निवासियों ने हिंदू समुदाय से अपने धर्मस्थल की बर्बरता के लिए माफी मांगी। हिंदुओं ने माफी स्वीकार कर ली और जिरगा को आश्वासन दिया कि वे सभी मुद्दों पर उसका सहयोग करेंगे, जिसमें उन लोगों की रिहाई भी शामिल है, जिन्होंने धर्मस्थल को ध्वस्त करने के आरोप में हिरासत में लिया था।
करक निवासियों ने घटना के लिए माफी मांगी, हिंदुओं ने बंदियों की रिहाई के लिए सहयोग का वादा किया। पुलिस ने एक वरिष्ठ जेयूआई-एफ नेता और मौलवियों सहित 30 से अधिक निवासियों को हिंदू धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया था।
बंगश ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री महमूद खान द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जबकि स्थानीय स्तर पर संवाद आयोजित किए गए थे और हिंदू परिषद शामिल थी। उन्होंने कहा कि जिरगा ने सौदे के लिए अपनी मंजूरी पाने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री के सहयोगी ने कहा कि दोनों पक्ष और सरकार के प्रतिनिधि दो दिन पहले गृह सचिव के कार्यालय में मिले थे और इस समझौते पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तीर्थ के नुकसान के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया था, उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि वे जिरगा के फैसले का पालन करेंगे।
बंगश ने कहा कि स्थानीय बुजुर्गों ने हिंदू समुदाय से हिंदू तीर्थस्थल की नुकसान पर माफी मांगी और इसे संविधान में निहित अपने धार्मिक अधिकारों के संरक्षण का आश्वासन दिया। बुजुर्गों ने यह भी कहा कि जब भी हिंदू तराई का दौरा करेंगे, वे (बुजुर्ग) उनका स्वागत करेंगे।
कुमार और सरकार के प्रतिनिधि धर्मस्थल हमले के लिए हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए सहयोग की पेशकश करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए भविष्य में होने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए सहमत हुए हैं।
