नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सभा में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार साल 2019 में राजस्थान में बलात्कार के मामलों की संख्या में अन्य राज्यों की तुलना में वृद्धि हुई है।
राज्यसभा सदस्य शक्तिसिंह गोहिल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन ‘क्राइम – इन – इंडिया’ में संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2019 तक की प्रकाशित रिपोर्ट उपलब्ध हैं।
जैसा गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं इसलिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़े की ही बात करें तो साल 2019 में राज्यों में दर्ज बलात्कार में मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर है।
सबसे ज्यादा मामले वाले 5 राज्य
राजस्थान – 5997
उत्तर प्रदेश – 3065
मध्यप्रदेश – 2485
महाराष्ट्र – 2299
केरल – 2023
वहीं बढ़ते बलात्कार के मामलों के सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं के प्रति अपराध की जांच करने एवं अभियोजन समेत नागरिकों की जान – माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।
निर्भया निधि के सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान “निर्भया निधि” के तहत कुल 3712.85 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था और 2848.55 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है। सरकार ने देशभर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहले की हैं।
