लखनऊ: आरएसएस के मुस्लिम विंग ने केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों द्वारा उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों से समुदाय की महिलाओं को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश में डोर-टू-डोर अभियान चलाने की योजना बनाई है।
इस कदम के तहत, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ कम से कम 50 बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है।
एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा, “एक बार में तीन तलाक को खत्म करने से लेकर शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने तक, भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं।”
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकारों द्वारा उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों से अवगत कराने के लिए, एमआरएम ने अगले 70 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 छोटी और बड़ी बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, राज्य में समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचने के लिए घर-घर जाकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा, “एमआरएम की महिला शाखा हमारे मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार (आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता) के नेतृत्व और मार्गदर्शन में योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएगी।”
सईद ने कहा कि एमआरएम ने हाल ही में ऐसी दो बैठकें आयोजित की हैं, एक अयोध्या में और दूसरी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। उन्होंने कहा कि एमआरएम के संस्थापक और मुख्य संरक्षक कुमार ने इन बैठकों की अध्यक्षता की।
उन्होंने जोड़ा, “अयोध्या में 28 दिसंबर को हुई बैठक, एक प्रस्ताव के पारित होने के साथ समाप्त हुई (जिसमें उल्लेख किया गया) कि भविष्य में गृहयुद्ध की संभावना को रोकने के लिए देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानून समय की आवश्यकता है।”