लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने 2022 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए गुरूवार को अनुपूरक बजट पेश किया।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट की जानकारी देते हुए कहा कि यह 8479 करोड़ का अंतरिम बजट है, जिसमें बचनबद्ध व्ययों का अनुमान सम्मिलित किया गया हैं।
सदन में पूर्ण बजट के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय पूर्ण बजट को पेश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में विधानसभा चुनाव होगें और नई सरकार का गठन होगा। पूर्ण बजट परंपरागत् तरीके से नई सरकार द्वारा सम्मानित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
जानिए क्या खास है बजट में
विधानसभा चुनाव 2022 के पहले योगी सरकार द्वारा जारी किया गया अनुपूरक बजट, आइये जाने बजट में क्या है खास।
बजट में खास तौर पर किसानों व बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेलकूद व काशी विश्वनाथ का विशेष ध्यान रखा गया है।
योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में मुख्य रूप से बिजली आपूर्ति पर ध्यान देते हुए प्रदेश में बिजली आपूर्ति हेतु पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कुल 13 अरब से ज्यादा राशि प्रदान की गई, जिसमें से 24 घंटे बिजली आपूर्ति हेतु 10 अरब, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत बिजली वितरण कंपनियों को 3 अरब की राशि प्रदान की गई।
यूपी अनुपूरक बजट में खेल विभाग को विभिन्न खेलकूद एवं आवश्यक सेवाओं, आवासीय छात्रावास खिलाड़ियों पर व्यय, और काॅलेज स्पोर्ट्स पर अनुदान हेतु 10 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन और गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लाइन माॅडल सड़क का निर्माण और अन्य विविध कार्यो के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान किये गए।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ( समाज कल्याण और अनुसूचित जन जातियों का कल्याण) वृद्धावस्था और किसान सुविधा के लिए पेंशन और अन्य सहायता हेतु 670 करोड़ रुपये और सूचना विभाग के लिए सूचना तथा प्रसार प्रचार, और प्रसार विज्ञापन खर्च हेतु भी 150 करोड़ रुपये और इसके साथ ही संस्कृति विभाग के अन्तर्गत कला एवं संस्कृति का संवर्धन और उत्तरप्रदेश गौरव सम्मान दिए जाने हेतु 10 करोड़ रुपये दिए गए।
समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण) विकलांग व्यक्तियों का कल्याण और नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के भरणपोषण हेतु 167 करोड़ रुपये और सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की सीमा में वृद्धि हेतु 1 अरब रूपये की राशि बजट में स्वीकृत की गई।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.
