नई दिल्ली: मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में ईसाई धर्मांतरण में संलिप्त गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई शुरू की है। सरकार इनके प्रमाण पत्र भी रद्द कर सकती है।
लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि ईसाई धर्मातरण में कथित संलिप्तता के संबंध में आंध्र प्रदेश के 18 एफसीआरए पंजीकृत संगठनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
आगे उन्होंने बताया कि एफसीआरए प्रावधानों के उल्लंघन से निपटने के लिए एफसीआरए, 2010 में एक विधिक तंत्र का प्रावधान है। इस प्रकार के तंत्र में ऐसे गैर – सरकारी संगठनों खातों की लेखा परीक्षा, उनके खातों और रिकॉडों का निरीक्षण तथा उनकी आन – फील्ड गतिविधियों का सत्यापन आदि शामिल है।
गृह राज्य मंत्री ने साफ कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसे गैर – सरकारी संगठनों के एफसीआरए प्रमाणपत्र को निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार के उल्लंघनों के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र को रद्द भी किया जा सकता है।
अंत में उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मामलों, जिनमें एफसीआरए, 2010 के उल्लंघन की वजह से आवश्यक हो, उनकी जांच एफसीआरए 2010 की धारा 43 में किए गए प्रावधान के अनुसार की जा सकती है। तदनुसार उपर्युक्त शिकायतों के संबंध में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई हैं।
