नईदिल्ली : शुक्रवार को राज्यसभा में SC/ST एक्ट की तरह OBC एक्ट बनाने की मांग उठी और ये मांग आंध्रप्रदेश की पार्टी YSR कांग्रेस नें उठाई है |
संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सदन में अलग-अलग पार्टियों के नेता अलग अलग मुद्दों के लिए बिल पेश कर रहे हैं | ऐसे ही शुक्रवार को संसद में प्राइवेट मेम्बर बिल के जरिए एक ऐसी मांग उठी जोकि शायद कभी न उठी हो |
आंध्रप्रदेश की पार्टी है YSR कांग्रेस जिसने हाल ही में राज्य के विधानसभा में जबरदस्त जीत दर्ज कर सत्ता पाया है | इसी पार्टी नें देश की संसद, राज्यसभा में प्राइवेट मेम्बर बिल संविधान संशोधन विधेयक 2018 () पेश करते हुए लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की तरह जनसंख्या के अनुपात में 50% ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग उठाई जिसका लगभग पार्टियों नें समर्थन भी जता दिया |
वहीं YSR पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राज्यसभा सांसद वी विजय साईं नें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की तरह OBC एट्रोसिटी एक्ट बनाने की मांग की |
देश के संविधान में संशोधन के जरिए OBC एक्ट बनाने के लिए विजय साईं नें पूरे सदन में उपस्थित सदस्यों से समर्थन माँगा और इसके लिए उन्होंने संसद के समक्ष तर्क भी प्रस्तुत किया और कहा कि “जैसे SC/ST को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के द्वारा संरक्षण दिया गया है ठीक उसी तरह OBC के साथ अत्याचार को रोकने के लिए संरक्षण कानून बनना चाहिए |”
इसके आगे उन्होंने कहा कि “ऐसे कानूनों के लाभों को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि OBC भी अत्याचार व ज्यादतियों के शिकार हुए हैं |”
इस बिल का समर्थन मांगते हुए विजय देसाई नें कहा कि “हमें उम्मीद है कि देश की राष्ट्रीय व राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य संविधान संशोधन बिल का समर्थन करेंगे |”
राज्यसभा में बिल पेश करते हुए विजय साईं नें जो कहा है उसे आप इस वीडियो में सुन भी सकते हैं |
ये बहुत. ही अच्छा सोचा है ।ऐसा करने से हमारे नये भारत का निर्माण होगा। ओबीसी समाज आज डर से जिंदगी जी रहा था अगर ओबीसी समाज को यह हतियार मिल गया तो यह समाज भी खुलकर जिंदगी जी सकेगा।
ओबीसी की दबंग जातियां जैसे जाट, गुर्जर, अभी, कुर्मी, वोक्कालिग्गा इत्यादि जो दलितों पर अत्याचार करती है , उसका क्या ? अपने इलाको में यह सब जातियां शेर है । राजस्थान के जाट तो राजपूत को पीट देते हैं ।
कैसी विडम्बना है कि 72 वर्षों से SC/ST की दशा में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है यदि उनको दी गई विशेष संवैधानिक सुरक्षाएं हटा दी जायें….. अर्थात उन्हें आजीवन इन सुविधाओं पर निर्भर बना दिया गया है। और अब तक आत्मनिर्भर OBC को भी उसी तर्ज पर सरकार के भीख पर निर्भर करके भारत के कर्मवीरों को निकम्मा बनाने की घृणित एवम् स्वार्थी राजनीति का हिस्सा है जिसे असफल बनाने की जरूरत है। आज जब यूनिफाइड सिविल कोड की जरूरत है तब इस तरह की राजनीति अति निन्दनीय है।
आदरणीय सांसद जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ इस तरह का बिल आने से ओबीसी उपेक्षा का शिकार नहीं होगा।ओबीसी के हितों की बात करनेवाले आप पहले सांसद आपकी दूरदर्शी सोच को सलाम।