नागपुर: भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े ने बुधवार को कहा कि बीआर अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की “आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा” के रूप में प्रस्तावित किया था, लेकिन इस कदम में कोई बढ़त नहीं हुई।
बीआर अंबेडकर को उनकी 130 वीं जयंती पर याद करते हुए, सीजेआई बोबड़े ने कहा, “डॉ अंबेडकर ने ‘संस्कृत’ को आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा के रूप में तैयार करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे नहीं पता कि क्या प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें कुछ मुल्लाओं, पंडितों और पुजारियों के हस्ताक्षर थे। और खुद डॉ अंबेडकर की।”
एएनआई रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने आगे कहा कि भारतीय पाठ “न्येहस्त्र” अरस्तू और तर्क की फारसी प्रणाली से कम नहीं है, और “कोई कारण नहीं है कि हमें अपने पूर्वजों की प्रतिभा से लाभ नहीं होना चाहिए”।
सीजेआई ने इसका कारण बताया, “उनका मत था कि उत्तर भारत में तमिल स्वीकार्य नहीं है और इसका विरोध किया जा सकता है और इसी तरह दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया जा सकता है। लेकिन संस्कृत का विरोध उत्तर भारत या दक्षिण भारत में नहीं किया जाएगा।”
जब वह महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी के अकादमिक भवन के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को हिंदी के विरुद्ध पसंद किया गया,
उन्होंने लॉ स्कूल को कानूनी पेशे की नर्सरी बताया।
उन्होंने कहा, “यहां दो अनूठे पाठ्यक्रम हैं, एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की तर्ज पर बहुत सारे न्यायाधीशों का उत्पादन करेगा, जो न केवल सैनिकों बल्कि अधिकारियों का निर्माण करते हैं। छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद न्यायाधीश के रूप में शुरू करेंगे।”
“लॉ स्कूल वह नर्सरी है जहाँ से हमारे कानूनी पेशे के साथ-साथ न्यायाधीशों की फसल उगती है। कई लोगों के सपने महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी के साथ साकार हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।
