श्रीनगर: पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर नए हमलों के कारण कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया है और एक सरकारी स्कूल के कश्मीरी पंडित व सिख शिक्षकों की हत्या के एक दिन बाद शुक्रवार को कई परिवारों ने घाटी छोड़ दी है।
आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को नए सिरे से निशाना बनाए जाने से स्तब्ध कई अन्य परिवार अगले कुछ दिनों में घाटी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टीओआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि दर्जनों कश्मीरी पंडित परिवारों को शेखपोरा छोड़ते हुए देखा गया, एक ऐसा इलाका जो विशेष रूप से 2003 में बडगाम जिले में स्थापित किया गया था ताकि पंडितों को वापस लाया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।
2015 में प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए एक विशेष पैकेज के तहत अपने बेटे को नौकरी मिलने के बाद अपने बेटे और बहू के साथ रहने वाली शारदा देवी ने कहा कि उन्होंने शनिवार की सुबह के लिए एक कैब बुक की थी।
एक अन्य कश्मीरी पंडित ने कहा कि हालिया हत्याओं के बाद उनके पास इलाके से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा “हम इस कॉलोनी के अंदर सुरक्षित हैं क्योंकि इसमें उचित सुरक्षा है, लेकिन हम काम के लिए बाहर नहीं जा सकते। हम में से कुछ को कार्यालयों में जाना पड़ता है और इस तरह हर समय घर के अंदर नहीं रह सकते हैं।”
कश्मीरी पंडित परिवार जो घाटी में लौट आए थे, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने जीवन के पुनर्निर्माण की उम्मीद की थी और सरकार ने उन्हें शेखपुरा में फ्लैट आवंटित किए थे। लेकिन लक्षित हत्याओं ने उन्हें निराशा की स्थिति में छोड़ दिया है।
शोपियां से अपने परिवार के साथ बाहर आए 51 वर्षीय कश्मीरी पंडित ने कहा, “हमने 1990 के दशक में सबसे बुरे समय में भी घाटी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों की लक्षित हत्या ने अब हमें यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है।”
मारे गए स्कूल शिक्षक दीपक चंद की मां, असंगत कांता देवी ने कहा कि सरकार उनके बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती है, जो कश्मीर में रोजी रोटी के लिए आया था और अपने जीवन की कीमत चुकाया।
कांता देवी 1990 के दशक में घाटी से बाहर चली गई थीं। चंद के चचेरे भाई विक्की मेहरा ने कहा कि कश्मीर “हमारे लिए नर्क है, स्वर्ग नहीं, यह घाटी में 1990 की स्थिति की वापसी है। सरकार हमारी रक्षा करने में विफल रही है।”
उन्होंने दावा किया, “बाद में, एक आतंकवादी ने परिवार को फोन किया और हमें भी धमकी दी।”
कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू ने पीटीआई को बताया, “बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 500 या उससे अधिक लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। कुछ गैर-कश्मीर पंडित परिवार भी हैं जो चले गए हैं। हमने जून में उपराज्यपाल के कार्यालय से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक समय नहीं दिया गया है।”
एक अन्य कश्मीरी पंडित संगठन ने कहा कि समुदाय के कुछ कर्मचारी, जिन्हें 2010-11 में पुनर्वास पैकेज के तहत सरकारी नौकरी प्रदान की गई थी, ने अपनी जान के डर से चुपचाप जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि प्रशासन उन्हें सुरक्षित माहौल देने में असमर्थ है।
