नई दिल्ली: पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की हालत बहुत दयनीय है।
हाल ही में सेंटर फॉर डेमोक्रेसी प्लुरलिज्म एन्ड ह्यूमन राइट्स ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका व तिब्बत में मानव अधिकारों पर एक रिपोर्ट जारी की है।
यह रिपोर्ट सभी देशों में नागरिक समानता, उनकी गरिमा, न्याय और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। रिपोर्ट को शिक्षाविदों, वकीलों, न्यायाधीशों, मीडिया कर्मियों और शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा संकलित किया गया था। इसमें भारत के 7 पड़ोसी देशों में मानव अधिकारों की स्थिति का उल्लेख है, जो इस प्रकार है।
1. पाकिस्तान
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक – हिंदू, सिख और ईसाई महिलाओं में अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण आदि की उच्च दर है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी धमकाया और डराया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 1.65 प्रतिशत बची है।
धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ अल्पसंख्यक शियाओं और अहमदियों की स्थिति भी बहुत खराब है। अहमादिया मुसलमानों के लिए अज़ान शब्द का इस्तेमाल करना धारा 298 बी -2 के तहत भी अपराध है। इसके अलावा, पाकिस्तान का कानूनी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों और राजनीतिक अधिकारियों के अनुरूप नहीं है।
2. बांग्लादेश
ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर अबुल बरकत के अनुसार, पिछले चार दशकों में हर साल 2,30,612 लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसका औसत दैनिक 632 लोग हैं। यदि पलायन उसी गति से जारी रहा तो 25 साल बाद कोई हिंदू नहीं बचेगा।
1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में 12.5 प्रतिशत हिंदू थे। उसमें से अकेले 23 प्रतिशत बांगलादेश में थे। ये डाटा 1951 का है, आज 2011 का डेटा देखते हैं तो 08 प्रतिशत हिंदू बचे हैं।
1975 में, “धर्मनिरपेक्षता” शब्द को संविधान से हटा दिया गया था और कुरान की आयतों को बरकरार रखा गया था, और 1988 में इस्लाम को देश का धर्म घोषित किया गया था। इसके अलावा, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स की जनसांख्यिकी को भी व्यवस्थित रूप से बदल दिया गया था। क्योंकि यहां 1951 में, 90 प्रतिशत आबादी बौद्ध थी, 2011 में ये 55 प्रतिशत पर आ गई।
