हैदराबाद (तेलंगाना): अब सरकार वक़्फ़ बोर्डों को न्यायिक शक्ति देने पर विचार कर रही है।
तेलंगाना राज्य की सरकार अब वक़्फ़ बोर्ड को न्यायिक शक्ति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दरअसल तेलंगाना के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया है कि तेलंगाना सरकार राज्य भर में फैले क़ीमती वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने आगे ये कहा कि जल्द ही सरकार वक्फ भूमि के दूसरे सर्वेक्षण का विवरण को लेकर गजट अधिसूचना में देरी के संबंध में सभी संबंधितों के साथ बैठक बुलाएगी।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बैठक के बाद वक्फ बोर्ड को न्यायिक दर्जा देने के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री द्वारा विचार किया जाएगा। मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 1954 में किए गए पहले सर्वेक्षण में पता चला है कि 3929 क्षेत्रों में 77,539 एकड़ जमीन को डब्ल्यूएएफएफ संपत्ति के रूप में पहचान हुई है। हालाँकि दूसरा सर्वेक्षण जो 2001 में शुरू हुआ था और 2016 में समाप्त हुआ था, उसके पहचान हुुुई है कि 13,610 क्षेत्रों में 3,372 एकड़ भूमि के साथ वक्फ को छोड़ दिया गया है।
इस बात पर सहमति जताते हुए कि राजपत्र को प्रकाशित करने में देरी हुई, मंत्री ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई आपत्तियां आईं जिससे देरी हुई। उन्होंने कहा कि सीमांकन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सभी वक्फ संपत्तियों को जियोटैग करने के लिए तेलंगाना सरकार ने IIT रुड़की की मदद ली है।
Telangana government mulling on giving judicial powers to Wakf Board https://t.co/PqR3fmrC2P
— Telangana Today (@TelanganaToday) September 9, 2020
उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाएगी, ताकि जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन दिया जा सके।
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