रीवा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में चल रहे एक 26 जनवरी कार्यक्रम में सवर्ण आयोग बनाने की घोषणा करी है। जिले में गणतंत्र दिवस की परेड़ में शामिल होने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री ने यह बाते अपने वक्तव्य के दौरान कही है। आपको बता दें कि राज्य में मार्च-अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव होने के अनुमान लगाए जा रहे है जिसके चलते हर वर्ग को साधने के तौर पर शिवराज सिंह के इस तोहफे को जोड़ा जाने लगा है।
उन्होंने सवर्णो को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण की सराहना करते हुए कहा कि जैसे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक आयोग है ठीक वैसे सवर्ण आयोग का गठन भी किया जा रहा है। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है जिसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है।
22 प्रतिशत सवर्णो की ताकत को देख चुकी है सरकार
सत्ता से बाहर होने के बाद शिवराज सरकार ने सवर्णो की वोट की ताकत का अंदाजा लगाते हुए इस बार सवर्ण आयोग को बनाने की घोषणा कर दी है। सूबे में 22 फीसदी आबादी के लिहाज से सामान्य वर्ग अपने आप में सरकार बनाने व गिराने का दम ख़म रखता है। जिसका ख्याल करते हुए भाजपा सरकार इस बार इस नए आयोग का गठन करने जा रही है। लिहाजा शिवराज ने इसकी घोषणा करने के लिए भी ब्राह्मण बहुल रीवा क्षेत्र को ही चुना था।
आर्थिक,सामाजिक विषमता दूर करने के लिए होगा गठन
आगे मुख्यमंत्री ने आयोग के माध्यम से साफ़ किया कि सरकार सवर्णो के आर्थिक व सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए चिंतित है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आर्थिक,सामाजिक विषमता दूर करने के लिए सवर्ण आयोग बनाया जाएगा। आखिर इस वर्ग को भी सबके समान अधिकार पाने का हक है।
ब्राह्मण नेता की मांग पर बनाया जा रहा है आयोग
ज्ञात होकि 29 सितम्बर 2020 को कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शिवराज सरकार ने स्वीकृत किया था। इस पर मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा था कि सरकार सवर्ण आयागे का गठन भी करे। उन्होंने कहा था कि जब सभी वर्गो के संरक्षण और सवर्धन हेतु आयोग गठित किए गए हैं तो फिर सवर्ण समाज के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जिस पर संज्ञान लेते हुए सरकार अब जल्द इस वर्ग को नया तोहफा देने जा रही है।
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