ढाका: बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद देश में “हानिकारक” ऑनलाइन गेम जैसे कि पबजी और फ्री फायर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बांग्लादेशी मीडिया ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि बीटीआरसी के उपाध्यक्ष सुब्रत रॉय मैत्रा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मंगलवार को अदालत का आदेश मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू की।
न्होंने कहा, “हमने पहले ही दूरसंचार विभाग (डीओटी) से PUBG और फ्री फायर [देश के ऑनलाइन स्पेस से] को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा है।”
मैत्रा ने कहा कि दूरसंचार नियामक टिकटॉक, बिगो लाइव और लाइक सहित हानिकारक ऑनलाइन ऐप्स की एक सूची भी तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे वर्तमान में मूल्यांकन कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि इस सूची के तहत किन ऐप्स को लाया जाना है।
मैत्रा ने कहा कि वे उन ऐप्स को ब्लॉक कर देंगे जो वे कर सकते हैं। “लेकिन हम तकनीकी कमियों के कारण उन सभी पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उस स्थिति में, हम संबंधित अधिकारियों को लिखेंगे और उन लोगों से परामर्श करेंगे या कार्य को आउटसोर्स करेंगे जो कर सकते हैं।”
16 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी हानिकारक गेम और मोबाइल एप्लिकेशन – टिकटॉक, PUBG, फ्री फायर, बिगो लाइव और लाइक सहित – को तत्काल हटा दिया था।
अदालत ने एक फैसला भी जारी किया जिसमें पूछा गया कि इस तरह के ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया आधारित मोबाइल ऐप को देश के ऑनलाइन स्पेस से प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा, कानून और स्वास्थ्य मंत्रालय, बीटीआरसी के अध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक, बांग्लादेश बैंक, बीकाश, नागद और 18 अन्य व्यक्तियों और संगठनों के सचिवों को 10 दिनों के भीतर नियम का जवाब देने का आदेश दिया गया था।
इससे पहले 19 जून को अधिकार संगठन लॉ एंड लाइफ फाउंडेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद हुमायूं कबीर पल्लब और मोहम्मद कौसर ने सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर इन गेम्स, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप्स और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की मांग की थी।
याचिका में उन्होंने कहा कि देश के युवा और किशोर ऑनलाइन गेम जैसे कि पबजी और फ्री फायर और टिकटॉक, लाइक और बिगो लाइव जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने इस प्रवृत्ति को “खतरनाक” करार दिया और युवा पीढ़ी पर ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला और आपराधिक गतिविधियों के लिए उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों पर भी प्रकाश डाला।
24 जून को, अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इसके निर्देश की मांग की थी।
