अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 (एफ) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने में विफलता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को फटकार लगाते हुए खिंचाई की और ₹7,500 का जुरमाना भी लगाया।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ को सूचित किया गया कि केंद्र ने मामले में स्थगन का अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रसारित किया है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अदालत ने सात जनवरी को केंद्र को अंतिम अवसर के रूप में समय दिया था लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
जैसा कि केंद्र के वकील ने कोविड -19 महामारी का हवाला दिया, पीठ ने कहा, “बाकी सब कुछ हो रहा है। आपको एक स्टैंड लेना होगा। बहाना मत बनाओ जिसे स्वीकार करना हमें बहुत मुश्किल लगता है।”
उपाध्याय की याचिका में केंद्र को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान के लिए दिशा-निर्देश देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अल्पसंख्यक हैं, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिए।
Shivam Pathak works as Editor at Falana Dikhana.
