लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी अब स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी जिसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 रुपये की लीज पर DRDO को जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2018 (यथासंशोधित) के प्राविधानों में शिथिलीकरण करते हुए डीआरडीओ ब्रह्मोस, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क 01 रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेन्ट पर दिए जाने तथा इस नीति में आच्छादित पात्र औद्योगिक इकाइयों की तरह डीआरडीओ ब्रह्मोस को भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत लखनऊ नोड में लीज पर भूमि पर आवंटन किये जाने हेतु तहसील सरोजनीनगर में 80 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी।
ज्ञात हो कि देश की रक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने, स्वदेशी तकनीकी के विकास एवं अनुसंधान तथा रक्षा उपकरणों एवं उससे सम्बन्धित अन्य सामग्री क्रय में कमी लाने के दृष्टिगत डीआरडीओ ब्रह्मोस एनजी एयरोस्पेस परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्यशक्ति मजबूत होगी अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका होगी ।
इस परियोजना के अन्तर्गत डीआरडीओ द्वारा 05-07 वर्षों में कुल 9,300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा तथा लगभग 500 इंजीनियर्स व तकनीकी लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना के अवसर उपलब्ध होंगे तथा उत्तर प्रदेश राज्य को विभिन्न करों के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।
