नई दिल्ली: न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण के लिए CJI द्वारा दिए सुझाव का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने SC/ST को भी आरक्षण देने की माँग उठाई है।
सोमवार को एक ट्वीट के जरिए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं CJI को न्यायपालिका में लैंगिक पूर्वाग्रह को ठीक करने के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देने के उनके सुझाव के लिए बधाई देता हूं। लेकिन क्या वह सामाजिक पूर्वाग्रह को सुधारने पर भी विचार करेंगे? एससी/एसटी की ओर से न्यायपालिका में भी आरक्षण की लंबे समय से मांग की जा रही है।
गौरतलब है कि रविवार को सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं द्वारा नौ नवनियुक्त न्यायाधीशों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने न्यायपालिका के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का आह्वान किया और देश के सभी लॉ कॉलेजों में आरक्षण की भी मांग की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हजारों साल के उत्पीड़न के बाद महिलाओं को न्यायपालिका में 50 फीसदी आरक्षण की जरूरत है। निचले स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30 प्रतिशत से कम था। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह लगभग 11-12 प्रतिशत है।
सीजेआई ने यह भी कहा कि देश के सभी लॉ स्कूलों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग का समर्थन करने की जोरदार सिफारिश करने की जरूरत है। यह एक महिला का अधिकार है। और वे इसे पाने की हकदार हैं।
