नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल व ओटीटी सामग्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है।
9 नवंबर को एक गजट अधिसूचना में निर्णय की घोषणा की गई कि राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ऑनलाइन फिल्मों, डिजिटल समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री को शामिल करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शासित होंगे।
2019 में वापस, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि मोदी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि ओवर-द-टॉप प्लेटफार्मों पर किसी तरह का विनियमन होना चाहिए, जैसा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्मों के लिए भी है।
गौरतलब है कि ओटीटी प्लेटफार्म पर कई साम्रगियों को कई हिंदू संगठनों ने हिंदू विरोधी करार दिए थे जिसमें विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे रहा है। उधर अब इस फैसले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नैय्यर ने कहा कि “हम आज के फैसले का स्वागत करते हैं और यह वास्तव में आशा की किरण है कि सभी हिंदू हिंदू वेबसीरीज और फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म भूतकाल की विषय होंगी।”
