नई दिल्ली: हाल ही में सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था क्योंकि हाईकोर्ट में बलात्कार के एक मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने कहा था कि उसने पीड़िता का बलात्कार करने से पहले पोर्न वीडियो देखा था !
लेकिन क्या उत्तराखंड हाईकोर्ट कि इस आदेश का सही से पालन हो पाएगा ? यह कहना मुश्किल है क्योंकि लिस्ट में शामिल की गई अधिकतर पोर्न वेबसाइटों ने अपनी दूसरी वेबसाइट बना ली है| प्रमुख पोर्न वेबसाइटों में से एक “पोर्नहब” ने तो इसकी घोषणा अपने ट्विटर हैंडल पर भी कर दी है |
पहले भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहुत सारी पोर्न वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया गया था लेकिन नतीजा सबके सामने है आदेश के कुछ समय बाद ही इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट उपलब्ध हो गई !
written by: rakesh kumar(student of delhi university)
