पटना (बिहार) : RJD नें दावा किया है कि वो दलित-पिछड़ों को न्यायपालिका में आरक्षण दिलाएँगे |
रविवार को बिहार की मुख्य विपक्षी दल RJD नें अपने एक ट्वीट संदेश में जानकारी दी है कि उनके सहयोग से कांग्रेस की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार आई तो सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े तबकों को देश की अदालतों में भी आरक्षण लागू करवाया जाएगा |
आपको बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ लालूप्रसाद यादव की RJD, उपेंद्र कुशवाहा की LJP, जीतनराम माँझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM जैसे अन्य छोटे छोटे दलों नें महागठबंधन का नाम देकर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं |
वहीं NDA में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को RJD नें फिर चुनौती दी है और तंज कसते हुए कहा कि “अगर NDA सरकार बनी तो चुनाव भर की देर है ! SC ST एक्ट खत्म! दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी 13 पॉइंट रोस्टर पुनः लागू! दलित पिछड़ा आदिवासी आरक्षण खत्म !”
इसके बाद न्यायपालिका पर निशाना साधते हुए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा किया और कहा कि “मुखौटा बस न्यायालय होगा !”
इसके बाद अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहा कि “इसके उलट अगर राजद की भागीदारी से महागठबंधन सरकार बनी तो न्यायालय में आरक्षण शुरू !”
आपको बता दें कि बिहार की लगभग पार्टियों नें अपने मेनिफेस्टो में दलित-पिछड़ों को निजी क्षेत्र के साथ न्यायपालिका में आरक्षण देने की बात कही है |
अगर NDA सरकार बनी तो चुनाव भर की देर है!
SC ST एक्ट खत्म!
दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी 13 पॉइंट रोस्टर पुनः लागू!
दलित पिछड़ा आदिवासी आरक्षण खत्म!
मुखौटा बस न्यायालय होगा!इसके उलट अगर राजद की भागीदारी से महागठबंधन सरकार बनी तो न्यायालय में आरक्षण शुरू!
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) May 5, 2019
