राजस्थान की अशोक गहलोत वाली कांग्रेस सरकार नें राज्य में 10% सवर्ण आरक्षण में ज़मीन और मकान का प्रावधान ख़त्म कर दिया है।
EWS के आरक्षण में लोगों ने अचल संपत्ति के नियमों में कुछ शिथिलता देने की मांग रखी थी,लेकिन हमारी सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए अचल संपत्ति की सभी बाधाएं समाप्त कर दी। इससे लोगों को EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब पटवारी,तहसीलदार,एसडीएम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे pic.twitter.com/2VS3wYmunm
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 3, 2019
राज्य सरकार के अनुसार, जल्दी इसके बारे में अधिसूचना जारी कर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। EWS आरक्षण में संपत्ति का प्रावधान जोड़ देने की वजह से गरीब सवर्णों को आरक्षण पत्र मिलने में परेशानी हो रही थी।
सूबे के मुखिया अशोक गहलोत नें इस बारे में कहा कि “सामाजिक न्याय तभी मज़बूत होता है जब सभी को न्याय मिले।”
राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला EWS के आरक्षण में अचल सम्पत्ति संबंधी प्रावधान हटाया| pic.twitter.com/VCo7qVnbsM
— CMO Rajasthan (@RajCMO) October 31, 2019
इसका फ़ायदा राज्य में होने वाले उपचुनाव व नगरीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस सरकार को मिल सकता है।
