स्टॉकहोम: स्वीडिश सरकार ने किशोर पर्यावरणविद् ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा भारत के के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी विरोध पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
किसानों के विरोध पर स्वीडिश राष्ट्रीय नागरिक ग्रेटा थुनबर्ग के ट्वीट पर WION के सवाल के जवाब में स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि “इस मामले पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है।”
गौरतलब है कि ग्रेटा ने पॉप स्टार रिहाना द्वारा किसान आंदोलन में टिप्पणी कर इसे समर्थन किया था। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को कानून के बारे में बोलने से पहले पूरी जानकारी लेने की हिदायत दे दी है।
ज्ञात हो कि एक निजी नागरिक के रूप में, ग्रेटा की टिप्पणियों और ट्वीट्स का विदेश नीति पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में, ग्रेटा थुनबर्ग का बड़ा प्रभाव पड़ा है, खासकर जब यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के लिए हो।
30 साल बाद स्वीडिश यात्रा:
ग्रेटा एक जलवायु कार्यकर्ता है और इस मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। जहां तक भारत-स्वीडन संबंधों का संबंध है, दोनों देश एक अच्छे संबंध साझा करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में देश का दौरा किया, पिछले 30 वर्षों में देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। उस यात्रा के दौरान, स्टॉकहोम में 1 भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी।
वैश्विक मंचों पर करता है भारत का समर्थन:
स्वीडन विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की सदस्यता, MTCR या मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता का भी समर्थन करता है, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है।
