गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य में मंदिर के पुजारियों और नामघोरियों को 15,000 रुपए देने की घोषणा की है।
सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ, साप्ताहिक मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर ले जाना, गरीबों को अधिक राहत प्रदान करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना और कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ वैश्विक अभियान में शामिल होना आदि है।
असम कैबिनेट के प्रमुख निर्णय –
कार्बन उत्सर्जन की जांच करने के लिए, गुवाहाटी शहर के लिए 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदेगी सरकार;
COVID-हिट के लिए एकमुश्त अनुदान – अंतर-जिला बस चालकों और अप्रेंटिस को 10,000 रुपये प्राप्त होंगे। उन्हें सहायता के लिए एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा;
मंदिर के पुजारियों और नामघोरियों (ग्रामीण पुजारी) को असम में 15,000 रुपये दिए जाएंगे;
एनईपी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) के प्रावधानों का कार्यान्वयन अप्रैल, 2022 से शुरू होगा। सभी उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। और जूनियर कॉलेजों में कक्षा IX और कक्षा X होगी;
हर महीने जिला मुख्यालयों में एक कैबिनेट बैठक होगी;
सितंबर में धेमाजी में पहली बार बढ़ी हुई ओरुनोडोई – बढ़ी हुई ओरुनोडोई सहायता, 830 रुपये से 1,000 रुपये तक, 10 सितंबर से प्रभावी होगी;
ई राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी खातों में जमा की जा रही है;
भूगोल और इतिहास – भूगोल और इतिहास अनिवार्य होना चाहिए स्कूली पाठ्यक्रम में विषय।
