नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत दुनिया भर के अवैध प्रवासियों के लिए राजधानी नहीं बन सकता है।
म्यांमार में प्रस्तावित निर्वासन के लिए जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों की नजरबंदी को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा कि भारत दुनिया भर से अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं बन सकता है।
केंद्र ने यह भी कहा कि वह अपने विदेशी संबंधों के बारे में केंद्र को आदेश देने के लिए अदालत के “डोमेन के भीतर” नहीं है। अदालत दिल्ली के एक रोहिंग्या मुस्लिम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे थे।
केंद्र के लिए महाधिवक्ता तुषार मेहता और जम्मू कश्मीर के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। मेहता ने कहा, “एक एफिडेविट में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत में म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का लगातार रहना पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसमें गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव हैं।”
जब भूषण ने आरोप लगाया कि जम्मू में 150 रोहिंग्याओं को हिरासत में लेना अवैध था और इसलिए उनके निर्वासन का प्रस्ताव था, मेहता ने कहा कि सरकार विदेशियों के अधिनियम के अनुसार कार्यवाही कर रही है और यह तब तक किसी को भी निर्वासित नहीं करेगा जब तक कि म्यांमार उनके नागरिक के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि नहीं करता।
मेहता और साल्वे ने कहा, “यह सुप्रीम कोर्ट के डोमेन के भीतर नहीं है कि वह भारत सरकार को यह बताए कि अन्य देशों के साथ उसका कैसा रिश्ता या विश्वास होना चाहिए।” पीठ ने सहमति जताई। पीठ ने भूषण द्वारा दिए गए आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।
