मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौर से गुजर रहे दलित रोगियों के लिए रेमेडिसविर इंजेक्शन पर खर्च अब केंद्रीय बजट से देने का फैसला लिया है।
आदिवासी विकासमंत्री के.सी.पाडवी द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण निजी अस्पतालों में भर्ती अनुसूचित जनजाति के रोगियों के लिए रेमिडिक्वायर इंजेक्शन की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास विभाग को केंद्रीय बजट से 10 लाख रुपये तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में एक निर्णय भी जारी किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार के सूचना विभाग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में कई लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में प्रकोप तेज हो गया है। इस संदर्भ में, आदिवासियों की आय के स्रोतों और उनकी सीमाओं पर विचार करते हुए, पाडवी ने बताया कि कोरोना बीमारी के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती एक अनुसूचित जनजाति के रोगी के लिए रेमेडिसवीर इंजेक्शन की लागत केंद्रीय स्कीम योजना से अनुमोदित की गई है।
उन्होंने कहा कि आदिम जनजातियों, विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों और गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदिवासी भाइयों के इलाज के लिए धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए आदिवासी विकास विभाग द्वारा 172 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
जनजातीय उप-योजना क्षेत्र और जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में भर्ती एक अनुसूचित जनजाति के रोगी के लिए रेमेडिसवीर इंजेक्शन की लागत को कवर करने के लिए धनराशि प्रदान की गई है। इस व्यय को करते समय, परियोजना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हैं।
1. रोगी अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। इसकी वार्षिक आय रु 8.00 लाख।
2. निजी अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फुले जनारोग्य योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
3. आदिम जनजातियों / गरीबी रेखा से नीचे / विधवाओं / विकलांग / परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास को रेमेडिसिवर इंजेक्शन के लिए मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जबकि रेमेडिविविर इंजेक्शन के लिए खर्च करना चाहिए।
