भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह वाली भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय मे हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विशेष संदर्भ में उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने और राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
फैसलों को जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 12 मार्गो पर यूजर-फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इन मार्गो से गुजरने वाले सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश के सात पोषण आहार संयंत्रों को स्व-सहायता समूहों को सौंपने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। पिछली कांग्रेस सरकार ने बहनों के हाथों से इन पोषण आहार संयंत्रों को छीनकर ठेकेदरों को सौंप दिया था।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय
लोक परिसम्पत्तियों के रिजर्व मूल्य निर्धारण के लिये नीति
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