भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया।
सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है। देश की संसद द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाना अभिनंदनीय है।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
OBC आरक्षण के लिए रविशंकर व तुषार मेहता जैसे वकीलों को उतारेगी सरकार
गौरतलब है कि गुरुवार को ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के लिए मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में शामिल होकर ओबीसी वर्ग से जुड़े मंत्रियों, विधायकों ने सुझाव दिए और अपनी बात भी रखी।
इसी बैठक में शामिल हुए नगरीय आवास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में उच्च न्यायालय सहित राज्य सरकार के स्तर पर सभी संभव प्रयासों पर एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार किया गया।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि बैठक में तय हुआ है कि इस आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में पूर्व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद व तुषार मेहता जैसे देश के दिग्गज वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि पिछड़ा वर्ग के हित में 27 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके।
कमलनाथ सरकार ने नाटक किया था
मंत्री ने यह भी कहा था कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले इसके लिए 3 घंटे तक गहन चिंतन किया गया है। सरकार पूरी ताकत से कोशिश करेगी… लोकसभा चुनाव के समय कमलनाथ जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का नाटक किया था।
