चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने दलित समुदाय के 10151 युवाओं का 41.48 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। इस कदम से राज्य सरकार ने दलित युवाओं को बड़ी राहत दी है।
इस बात की जानकारी देते हुए राज्य के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से राज्य के युवाओं द्वारा स्वरोजगार के लिए लिए गए सभी प्रकार के ऋणों में से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये माफ करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार चलाने के लिए कम ब्याज दरों पर अनुसूचित जाति ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा प्रदेश के युवाओं को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराये गये करों की वसूली दर लगभग 77 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को व्यापार में विफलता, लाभार्थी की मृत्यु, घर पर कोई कमाने वाला नहीं होने और कोविड -19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण रोजगार के लिए लिए गए ऋण को चुकाना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को इस समस्या से उबारने के लिए यह कर्ज राहत देने का फैसला किया गया है।
धर्मसोत ने बताया कि पंजाब सरकार ने पहले भी 14260 अनुसूचित जाति के युवाओं का 45.41 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों से अधिक के दौरान 8662 अनुसूचित जाति के युवाओं को कम ब्याज दरों पर 8202.26 लाख का ऋण दिया है।
