नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने बताया है कि अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है।
राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 में जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:
2019 – 594
2020 – 244
2021 (मार्च 15 तक) – 21
पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में शहीद हुए सुरक्षा बल कार्मिकों तथा मारे गए सिविलियन की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:
सरकार जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है।
प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), जो दिनांक 07 नवंबर, 2015 को 80,068 करोड़ रु. की लागत से घोषित किया गया था, के कार्यान्वयन में तेजी लाना। 15 मंत्रालयों से संबंधित 63 परियोजनाओं में से 54 परियोजनाएं 58,627 करोड़ रु. की लागत से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है तथा शेष परियोजनाएं लद्दाख संघ राज्य शोज में कार्यान्वित की जा रही हैं।
इनमें सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कश्मीरी प्रवासियों के लिए पुनर्वास स्कीमों, कौशल विकास क्षेत्रों आदि से संबंधित बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। 54 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अधिकांशतः पूरी हो गई हैं तथा शेष 34 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्षों से अटकी पड़ी लगभग 6000 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 8000 करोड़ रु. तक का ऋण जुटाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम ( जेके.आईडीएफमी ) स्थापित किया है। ऐसी 2,367 परियोजनाओं को 7,125.49 करोड़ रु. की राशि से अनुमोदित किया गया है और 997.27 करोड़ रु. की लागत वाली 800 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।
