नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सभा को सूचित किया है कि जम्मू – कश्मीर को पुनःराज्य का दर्जा तभी दिया जाएगा जब राज्य में स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी।
शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जाने के बाद उपयुक्त समय पर जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
आगे उन्होंने कहा कि संवैधानिक परिवर्तनों और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के मद्देनजर, राष्ट्र हित में और साथ ही जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा के हित में, जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे।
“इसके पश्चात, मामले की समय – समय पर समीक्षा की गई थी और लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से धीरे – धीरे हटाया गया था और दिनांक 05.02.2021 से संपूर्ण जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 4 जी इंटरनेट डाटा सेवाओं को बहाल कर दिया गया था।”
प्रियंका चतुर्वेदी ने गृह मंत्री से पूछे थे ये सवाल:
(क) क्या सरकार का भविष्य में जम्मू – कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है।
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या संचार के विभिन्न माध्यमों पर साल भार से लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं ?
