देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लगभग 8 साल जेल में बिताने के बाद, एससी-एसटी अधिनियम की एक अदालत ने दो उच्च जाति के पुरुषों को बरी कर दिया, जिन पर 23 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार और गर्भवती करने का झूठा आरोप लगाया गया था।
मामला 2013 में दर्ज किया गया था जब लड़की अपनी मां के साथ एक स्थानीय डॉक्टर के पास शिकायत के साथ गई थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने पाया कि नाबालिग लड़की छह महीने की गर्भवती थी।
गूंगी मानी जाने वाली लड़की ने अपनी मां को बताया कि उसके दो पड़ोसियों ने पिछले छह महीने से उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसकी मां ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया। हालांकि बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि नवजात को जन्म देने के बाद पीड़िता की मौत हो गई।
इस अवधि के दौरान, दोषी दो लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अंत में डीएनए परीक्षण के लिए ले जाया गया। डीएनए पितृत्व परीक्षण से पता चला कि आरोपी बच्चे के जैविक पिता नहीं थे। साथ ही मृतका और उसके परिवार के सदस्यों के बयानों में भी अनिश्चितता थी।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि किसी और ने लड़की को गर्भवती किया था। न्यायाधीश ने आगे कहा कि जांच अधिकारी प्रारंभिक जांच करने में सक्षम नहीं था।
न्यायाधीश अरविंद रे ने निष्कर्ष निकाला कि सामूहिक बलात्कार और एससी-एसटी अधिनियम के आरोप साबित नहीं हो सके। साथ ही, डीएनए रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आरोपी नवजात शिशु के जैविक माता-पिता नहीं हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध किया है। इसलिए अदालत आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर रही है।”
