गुजरात(अहमदाबाद) : हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को हाथो हाथ लेते हुए गुजरात कि भाजपा सरकार ने इसे लागु कर दिया है।
राष्ट्रपति द्वारा बिल पर हस्ताक्षर किये जाने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री का यह फैसला सामने आया है। सामान्य वर्ग द्वारा काफी लम्बे अर्से से आर्थिक आरक्षण कि मांग कि जा रही थी जिसपर फैसला लेते हुए मोदी सरकार द्वारा संसद में संशोधन बिल पेश किया गया था जिसको बड़े आराम से पास कर दिया गया।
Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: In Gujarat, 10% reservation will be given in government jobs to the economically weaker in general category. pic.twitter.com/fEliWdV71j
— ANI (@ANI) January 14, 2019
आपको बता दें बिल के विरोध में अपने वोट बैंक का दो पांचा पढ़ते हुए उत्तर भारत में आरजेडी ने इसका मुखरता से विरोध किया वही चुनावो में साथ साथ जीने मरने का वादा कर बैठी हम पार्टी ने सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत कि मांग कर डाली है।
गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के आरक्षण को हूबहू लागू करने का फैसला कर लिया है और आज से ही आरक्षण लागु कर दिया है जिसके बाद गुजरात पहला राज्य बन गया है जो आर्थिक आरक्षण को लागु कर रहा है
आपको बता दें इससे पहले गुजरात, हरियाणा और राजस्थान भी राज्य स्तर पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को आरक्षण दें चुकी थी जिसको कि बाद में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी।
